हरीश रावत ने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों को और पीछे धकेला गया तो वे अकेले पड़ जाएंगे, जिससे देश में उग्रवाद और अन्य मुद्दे बढ़ेंगे. वक्फ संशोधन विधेयक केंद्र सरकार की अड़ियल नीति के अलावा और कुछ नहीं है. केंद्र सरकार की इस अड़ियल नीति का परिणाम इस देश के सौहार्द को भुगतना होगा.

अगर राज्य में सौहार्द नहीं होगा तो देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देश भारत को महान बनाने के अपने लक्ष्य से थोड़ा और पीछे चला जाएगा. जब सौहार्द नहीं होगा तो भारत के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. हम भारत को महान बनाने के अपने लक्ष्य से थोड़ा और पीछे चले जाएंगे. -हरीश रावत, पूर्व सीएम उत्तराखंड-

इस बीच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य और कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिना चर्चा या बहस के इस विधेयक को पारित करवा रही है.

जेपीसी में जिस तरह से बहस होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई और न ही इस पर खंड-दर-खंड चर्चा हुई. जिस तरह से इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया जा रहा है, उससे पता चलता है कि सरकार इस पर गंभीरता से काम नहीं करना चाहती है.

-डॉ. सैयद नसीर हुसैन, कांग्रेस सांसद-

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन की मानें तो सरकार नहीं चाहती कि वक्फ संस्थाओं में सुधार हो. सरकार इस विधेयक के बारे में पूरे देश में गलत जानकारी फैला रही है.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान:

वक्फ पर हमारा (कांग्रेस का) रुख बिल्कुल साफ है. जब जेपीसी बनी थी, तब हमने अपनी सभी आपत्तियां रखी थीं, लेकिन उन्हें वहां स्वीकार नहीं किया गया. जब यह (वक्फ संशोधन विधेयक) सदन में आएगा, तो हम इसका उसी तरह विरोध करेंगे, जैसा हमने जेपीसी में किया था.

-प्रमोद तिवारी, कांग्रेस सांसद-