YEIDA ने इन प्लॉट के लिए प्राथमिकता सूची में संशोधन किया, जानें किसको मिलेगा इसका फायदा
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आठ हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए मूल्यांकन के मानक तय कर दिए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा से अलग यमुना प्राधिकरण में केंद्रित उद्योगों की सूची में भी बदलाव किया गया है। एविएशन से लेकर फिल्म उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित उद्योग प्राधिकरण की प्राथमिकता सूची में शामिल किए गए हैं।
मूल्यांकन में अधिक अंक पाने वाले आवेदकों को ही प्राधिकरण साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा और संतुष्ट होने पर भूखंड आवंटन होगा। औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति तय न होने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क को छोड़कर एक भी औद्योगिक भूखंड योजना नहीं निकाल पाया था।
बोर्ड बैठक में दी गई थी स्वीकृति
प्रदेश सरकार से औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति का मसौदा तय होने के बाद यीडा ने भी आवंटन नीति को लागू कर दिया है। आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों का नीलामी से आवंटन करने की नीति को प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन आठ हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए मूल्यांकन मानक पर सहमति नहीं बन पाई थी। प्राधिकरण की 28 मार्च को हुई 84वीं बोर्ड बैठक में मूल्यांकन मानक को भी स्वीकृति दे दी गई।
मूल्यांकन मानक में कुछ बदलाव किया गया
यीडा में निवेश की संभावनाओं को मद्देनजर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सापेक्ष यीडा में मूल्यांकन मानक में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत प्राधिकरण औद्योगिक निवेश के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, फिल्म, रिन्यूएबल एनर्जी, एमआरओ, एविएशन हब, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग कॉमिक्स, ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, एयरक्रॉफ्ट, ग्रीन हाइड्रोजन आदि से जुड़े उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
वहीं, नोएडा ने खाद्य प्रसंस्करण, डाटा, हैंडलूम समेत अन्य उद्योगों को प्राथमिकता दी है। मूल्यांकन के लिए एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून, ग्लोबल 500 कंपनियों को अतिरिक्त दस अंक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार, निर्यात, इकाई विस्तार के लिए पांच-पांच अंक, स्टार्टअप के लिए दस व नेटवर्थ, पूंजी, बैलेंस शीट आदि के लिए 15-15 अंक व अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला दिव्यांग आवेदक के लिए 10 अंक अतिरिक्त निर्धारित किए गए हैं।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि मूल्यांकन मानक तय होने के बाद प्राधिकरण नए वित्त वर्ष में औद्योगिक भूखंड योजना निकालेगा। सेक्टर 24 में 10,000 वर्गमीटर के 20 भूखंड उपलब्ध हैं।
अपैरल पार्क के 16 आवंटियों को जल्द कब्जा देने के निर्देश
प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास एवं यमुना प्राधिकरण (यीडा) चेयरमैन आलोक कुमार ने अपैरल पार्क के 16 आवंटियों को भूखंडों पर जल्द कब्जा देने के सीईओ को निर्देश दिए हैं। किसानों से जमीन क्रय न होने के कारण इन आवंटियों को कब्जा मिलने में विलंब हो रहा है। वहीं प्राधिकरण ने कब्जा ले चुके आवंटियों को तीन माह में निर्माण शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है।
यीडा ने कोविड से पूर्व सेक्टर 29 में अपैरल क्लस्टर के लिए 81 भूखंड आवंटित किए थे। इसमें से 65 की लीजडीड हो चुकी है, लेकिन 16 आवंटियों को प्राधिकरण भूखंड पर कब्जा नहीं दे सका है। किसानों से जमीन पर कब्जा मिलने में अड़चन के कारण प्राधिकरण इन भूखंडों को विकसित नहीं कर पाया है।
किसानों से वार्ता कर जमीन की अड़चन को जल्द दूर किया जाए
पिछले सप्ताह प्राधिकरण क्षेत्र का दौरा करने गए चेयरमैन आलोक कुमार के सामने अपैरल पार्क के आवंटियों ने भूखंड पर कब्जा मिलने में देरी की शिकायत की थी। प्रमुख सचिव ने सीईओ को निर्देश दिया है कि आवंटियों को जल्द कब्जा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों से वार्ता कर जमीन की अड़चन को जल्द दूर किया जाए, ताकि इकाइयों का निर्माण शुरू होने से रोजगार व औद्योगिक गतिविधियां यीडा क्षेत्र में बढ़ सकें।
प्रमुख सचिव ने मेडिकल डिवाइस पार्क में विकसित की गई संरचनात्मक सुविधाओं के अलावा प्रशासनिक ब्लाक, थ्री डी टूल रूम, टेस्टिंग लैब, कामन फैसेलिटी समेत अन्य इमारतों का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क में निर्माणाधीन इकाइयों का भी जायजा लिया। दोनों पार्कों में 150 औद्योगिक इकाई लगेंगी। इससे रोजगार सृजन होगा।
